रायपुर रानी (पंचकूला)। रायपुर रानी तहसील में रजिस्ट्री और इंतकाल करवाने के लिए आम जनता की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सरकार की ओर से ऑनलाइन रजिस्ट्री और डिजिटल सुविधाएं शुरू किए जाने के बावजूद लोगों को अपने काम करवाने के लिए तहसील कार्यालय के बार-बार चक्कर काटने पड़ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि रजिस्ट्री के लिए टोकन मिलने के बाद भी निर्धारित समय पर लोगों का काम नहीं हो पा रहा है। इससे तहसील की कार्यप्रणाली और अधिकारियों की जवाबदेही पर सवाल खड़े होने लगे हैं।स्थानीय निवासी रविकांत ने अपनी परेशानी साझा करते हुए बताया कि उन्होंने रजिस्ट्री करवाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत टोकन लिया था, लेकिन इसके बावजूद उनकी रजिस्ट्री नहीं हो सकी। काम पूरा होने की उम्मीद में वह लगातार तहसील कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। उनका सवाल है कि जब टोकन जारी किया जाता है तो फिर निर्धारित समय पर रजिस्ट्री क्यों नहीं की जाती? यदि किसी कारण से काम नहीं हो सकता तो संबंधित व्यक्ति को इसकी स्पष्ट जानकारी क्यों नहीं दी जाती?स्थानीय लोगों का आरोप है कि अधिकारियों से फोन पर संपर्क करने के बावजूद उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाता। ऐसे में आम नागरिक अपनी समस्या लेकर कहां जाएं? सरकार ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से पारदर्शिता और समयबद्ध सेवाएं देने का दावा कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर लोगों को इसका अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा।रिश्वतखोरी के मामले में पहले भी सुर्खियों में रही तहसील रायपुर रानी तहसील पहले भी भ्रष्टाचार के मामले को लेकर चर्चा में रह चुकी है। कुछ दिन पहले यहां तैनात एक अधिकारी को रिश्वत लेने के आरोप में रंगे हाथ गिरफ्तार किए जाने का मामला सामने आया था। इस घटना के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि तहसील की कार्यप्रणाली में सुधार होगा और आम जनता के काम पारदर्शी तरीके से होंगे। लेकिन अब रजिस्ट्री और इंतकाल के लिए लोगों को हो रही परेशानी ने एक बार फिर प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।स्थानीय लोगों का कहना है कि नए नायब तहसीलदार की नियुक्ति के बावजूद यदि आम जनता को अपने जायज काम करवाने के लिए परेशान होना पड़ रहा है तो इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। लोगों ने यह भी सवाल उठाया है कि आखिर टोकन व्यवस्था का उद्देश्य क्या है, यदि टोकन लेने के बाद भी काम समय पर नहीं हो पा रहा?एसीएस के निरीक्षण और निर्देशों के बाद भी सुधार पर सवाल तहसील की कार्यप्रणाली को लेकर पहले भी शिकायतें सामने आने के बाद हरियाणा सरकार की अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) डॉ. सुमिता मिश्रा ने रायपुर रानी तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संपत्ति पंजीकरण और लंबित म्यूटेशन (इंतकाल) मामलों की स्थिति की समीक्षा की थी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि लंबित मामलों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटारा सुनिश्चित किया जाए।इसके बावजूद यदि लोगों को रजिस्ट्री और इंतकाल के लिए बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं तो यह अधिकारियों की कार्यप्रणाली और सरकारी निर्देशों के पालन पर गंभीर सवाल खड़े करता है। लोगों का कहना है कि उच्च अधिकारियों के निरीक्षण और निर्देशों का असर आखिर जमीनी स्तर पर क्यों दिखाई नहीं दे रहा?प्रशासन से जनता के सीधे सवालटोकन जारी होने के बावजूद निर्धारित समय पर रजिस्ट्री क्यों नहीं हो रही?रजिस्ट्री और इंतकाल के लिए लोगों को बार-बार तहसील के चक्कर क्यों काटने पड़ रहे हैं?फोन पर संपर्क करने पर अधिकारियों की ओर से स्पष्ट जवाब क्यों नहीं दिया जाता?ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने के बावजूद काम में देरी क्यों हो रही है?एसीएस के निरीक्षण और निर्देशों के बाद भी लंबित मामलों का निपटारा क्यों नहीं हुआ?क्या जिला प्रशासन तहसील की कार्यप्रणाली की निष्पक्ष जांच करवाएगा?अब जिला प्रशासन से कार्रवाई की उम्मीद रायपुर रानी के लोगों की मांग है कि तहसील में लंबित रजिस्ट्रियों और इंतकाल के मामलों का समयबद्ध तरीके से निपटारा करवाया जाए। साथ ही टोकन लेने वाले आवेदकों के काम में हो रही देरी के कारणों की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाए।अब देखना होगा कि जिला प्रशासन और संबंधित उच्च अधिकारी इस मामले का कब संज्ञान लेते हैं। सवाल सिर्फ एक व्यक्ति की रजिस्ट्री का नहीं, बल्कि उन तमाम नागरिकों का है जो सरकार की व्यवस्था पर भरोसा करके टोकन लेते हैं, लेकिन काम करवाने के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। आखिर कब सुधरेगी रायपुर रानी तहसील की व्यवस्था और कब आम जनता को सरकारी सेवाओं का वास्तविक लाभ मिलेगा?








