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चंडीगढ़ ( दिव्या राणा ): चंडीगढ़ अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि सरकार द्वारा एनपीएस में दिया विकल्प कर्मचारियों की मांग नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य कर्मियों की मांग एनपीएस में विकल्प या संशोधन नहीं है,उनकी मांग पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) को रद्द कर जनवरी ,2004 से पुरानी पेंशन लागू करने की है। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य कर्मियों को एनपीएस और यूपीएस को स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि ओपीएस बहाली की मांग को केन्द्र और राज्यों में देशभर में आंदोलन तेज हो रहें। जिसको कमजोर करने के लिए सरकार एनपीएस में संशोधन या कोई विकल्प कर रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले भी एकतरफा तरीके यूपीएस लागू की थी, जिसके परिणाम हम सब के सामने है। उन्होंने बताया कि यूपीएस को कर्मचारियों ने स्वीकार नहीं किया। सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद चार प्रतिशत कर्मचारियों ने भी यूपीएस को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ ने पीएफआरडीए एक्ट रद्द कर पुरानी पेंशन बहाली, ठेका संविदा कर्मियों को रेगुलर करने, निजीकरण पर रोक लगाने, लेबर कोड्स की वापसी आदि मांगों को लेकर सभी राज्यों में अभियान चलाया हुआ है। ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर व्यापक जनअभियान चलाते हुए 12 दिसम्बर को रामलीला मैदान दिल्ली में रैली का आयोजन किया जाएगा और वहीं से आगामी आंदोलन का ऐलान किया जाएगा।सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री व महासचिव कृष्ण कुमार नैन ने भी एनपीएस में किए विकल्प सिरे से खारिज किया है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि हरियाणा के कर्मियों को पुरानी पेंशन के अलावा एनपीएस में कोई संशोधन और विकल्प स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली और ठेका कर्मियों को पक्का करने, पांच हजार रुपए अंतरिम राहत देने, निजीकरण पर रोक लगाने आदि मांगों को लेकर जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं और अब सभी विभागों में जन संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और 12 दिसम्बर को रामलीला मैदान दिल्ली में होने वाली रैली में हरियाणा से भारी संख्या में कर्मचारी भाग लेंगे।
