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पंचकूला (नेहा पांडेय ):हरियाणा राज्य ने आज 1 जुलाई 2026 को पंचकूला में एक समारोह आयोजित करके माल एवं सेवा कर अधिनियम के सफल कार्यान्वयन की 9वीं वर्षगांठ मनाई।समारोह की अध्यक्षता आशिमा बरार, आयुक्त एवं सचिव, आबकारी एवं कराधान द्वारा की गई, और इसमें विनय प्रताप सिंह, आबकारी एवं कराधान आयुक्त, विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, कर-बार के सदस्य, सीए, कर व्यवसायी और व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधि शामिल हुए।आशिमा बरार ने अपने मुख्य संबोधन में, जीएसटी कार्यान्वयन के पिछले नौ वर्षों की यात्रा का विवरण देते हुए, विभाग द्वारा सामना की गई विभिन्न चुनौतियों पर काबू पाने में राज्य की सफलता की कहानी पर प्रकाश डाला, जिसमें 2018-19 और 2024-25 के बीच राज्य का राजस्व दोगुना से अधिक हो गया। राष्ट्रीय क्षेत्र का केवल 1.34% और राष्ट्रीय जनसंख्या का 2.2% होने के बावजूद राज्य राष्ट्रीय जीएसटी संग्रह में लगभग 7.4% का योगदान देता है।उन्होंने जीएसटी के विकसित हो रहे अप्रत्यक्ष कर ढांचे पर भी चर्चा की। सितंबर 2025 में किए गए एक बड़े जीएसटी सुधार में, जीएसटी के मल्टी-टियर रेट स्ट्रक्चर को सरल बनाकर व्यावहारिक रूप से दो-स्तरीय रेट स्ट्रक्चर में बदल दिया गया। इसके अलावा, अधिकांश मामलों में इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को समाप्त कर दिया गया है। रेट युक्तिकरण ने उपभोक्ताओं पर कर भार भी कम किया, जिसमें सभी मेरिट गुड्स को 5% स्लैब में और उपभोक्ता सामान को 18% की मानक दर पर रखा गया है। उन्होंने जीएसटी की सफलता की कहानी में प्रमुख हितधारकों के रूप में करदाताओं और कर व्यवसायियों के योगदान पर प्रकाश डाला।अपने स्वागत संबोधन में,विनय प्रताप सिंह ने जीएसटी संग्रह की दिशा में राज्य की उल्लेखनीय उपलब्धियों को रेखांकित किया। 2025-26 के दौरान सभी राज्यों में राज्य जीएसटी राजस्व की वृद्धि दर में राज्य 22% वृद्धि के साथ पहले स्थान पर रहा। चालू वित्तीय वर्ष में भी जून 2026 तक 32% वृद्धि दर के साथ राज्य सभी राज्यों में राज्य जीएसटी संग्रह की वृद्धि दर में पहला स्थान बनाए हुए है। सभी हितधारकों के सामूहिक प्रयासों की सराहना करते हुए, उन्होंने करदाताओं और कर व्यवसायियों से एक कुशल और पारदर्शी कर प्रशासन की दिशा में विभाग के साथ सहयोग करने का आह्वान किया।इस अवसर पर व्यापार और उद्योग, कर बार के प्रतिनिधियों ने भी संबोधन दिया, जिसमें जीएसटी कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किए और राज्य की सीमाओं के पार वस्तुओं और सेवाओं के निर्बाध प्रवाह पर प्रकाश डाला। उन्होंने देश में एकल बाजार बनाने वाले ‘वन नेशन वन टैक्स’ के लाभ के बारे में बात की।विभाग ने राज्य जीएसटी राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कुछ अनुपालनशील करदाताओं को भी सम्मानित किया।जून 2026 के दौरान जीएसटी संग्रह के संबंध में, हरियाणा राज्य ने जून 2025 की तुलना में जून 2026 के लिए राज्य जीएसटी संग्रह में 14.66% की वृद्धि दर दर्ज की। हरियाणा राज्य ने जून 2025 के दौरान 3,641 करोड़ रुपये के संग्रह के मुकाबले जून 2026 के दौरान 4,175 करोड़ रुपये का संग्रह किया। जून 2026 के दौरान संग्रह के लिए राज्य गुजरात और आंध्र प्रदेश के बाद प्रमुख राज्यों में तीसरे स्थान पर रहा। जून के दौरान राज्य जीएसटी संग्रह में राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर 9% रही है।हरियाणा वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले तीन महीनों में राज्य जीएसटी राजस्व की संचयी वृद्धि दर में भी सभी राज्यों में पहले स्थान पर है, पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 32% की वृद्धि दर दर्ज की गई है। चालू वित्तीय वर्ष के पहले तीन महीनों के दौरान राज्य जीएसटी राजस्व की औसत राष्ट्रीय वृद्धि 18% है।
