हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों और राज्य पर बढ़ते कर्ज के दो अलग-अलग गंभीर मुद्दों पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बीच सदन में तीखी बहस और भारी हंगामा देखने को मिला। दिन के पहले घटनाक्रम में भाजपा विधायक विनोद कुमार ने पेखुबेला सौर ऊर्जा परियोजना, तबादला माफिया, राजकोष में गड़बड़ी और स्क्रैप माफिया द्वारा मुख्यमंत्री व मंत्रियों के नाम पर उद्योगपतियों को धमकाने के गंभीर आरोप लगाए, जिस पर भड़के मुख्यमंत्री ने विपक्ष को तथ्य व प्रमाण के साथ बात करने की हिदायत देते हुए झूठ बोलने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। इस पर पलटवार करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष धमकियों से डरने वाला नहीं है, वहीं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने नाम लेकर वसूली करने वालों की पहचान बताने पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया और मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पेखुबेला परियोजना की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रहा है तथा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।सदन की कार्यवाही आगे बढ़ने पर स्थगन प्रस्ताव के दौरान राज्य के बढ़ते कर्ज का दूसरा बड़ा मुद्दा उठा, जिस पर दोनों शीर्ष नेताओं के बीच आंकड़ों को लेकर पुनः तीखी नोकझोंक हुई। जयराम ठाकुर ने तंज कसा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का नाम इतिहास में 1 लाख करोड़ रुपए कर्ज की सीमा पार करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में दर्ज होगा, जबकि उन्होंने अपने कार्यकाल में वीरभद्र सिंह और प्रेम कुमार धूमल की सरकारों से भी कम ऋण लिया था। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने 22000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था जिससे राज्य का कुल ऋण 47800 करोड़ रुपए से बढ़कर 76830 करोड़ रुपए पहुंच गया, जिस पर जयराम ठाकुर ने आपत्ति जताते हुए कहा कि सत्ता छोड़ते समय कर्ज 69600 करोड़ रुपए था और शेष 6000 करोड़ रुपए की सीमा कांग्रेस सरकार ने खुद समाप्त की। इसी गरमागरम बहस के बीच बार-बार खड़े हो रहे नेता प्रतिपक्ष पर मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि उनकी सीट पर स्प्रिंग लगा है, जिसके बाद विपक्ष के हंगामे को विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के हस्तक्षेप से शांत करवाया गया।








