सोलन जिले में धारा 118 के तहत जमीन खरीद पर हाईकोर्ट की रोक, बिना अदालत की मंजूरी नहीं मिलेगी अनुमति

शिमला। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोलन जिले के कसौली क्षेत्र में पहाड़ों की अवैध कटाई और बड़े पैमाने पर हो रहे व्यावसायिक निर्माण को लेकर अत्यंत सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार पर बड़ा अंकुश लगा दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान से शुरू की गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि अब राज्य सरकार सोलन जिले में हिमाचल प्रदेश काश्तकारी और भूमि सुधार अधिनियम 1972 की धारा 118 के अंतर्गत जमीन खरीदने की कोई भी अनुमति उच्च न्यायालय की पूर्व मंजूरी के बिना प्रदान नहीं कर सकेगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि अनुमति मांगने से पहले सरकार को ठोस और न्यायसंगत कारण अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। इसके साथ ही अदालत ने इस मामले में तीन निजी निर्माण कंपनियों रिवेरा लग्जरी प्रोजेक्ट फाइव, स्रेतन लग्जरी प्रोजेक्ट फोर और जाम्बवती प्रोजेक्ट रियल्टी थ्री के साथ-साथ नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के निदेशक और शहरी विकास विभाग के सचिव को भी प्रतिवादी बनाने के निर्देश दिए हैं, जिस पर अगली सुनवाई 7 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है।
खंडपीठ ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि पिछले कई दशकों से अलग-अलग सरकारों ने धारा 118 के सख्त प्रावधानों को कमजोर किया है और एक ही परियोजना के लिए अलग-अलग साझेदारी बनाकर नियमों को निष्प्रभावी बनाया जा रहा है, जिससे सोलन में फ्लैटों के रूप में व्यावसायिक निर्माण अनियंत्रित रूप से बढ़ रहा है। सुनवाई के दौरान कसौली के उपमंडल दंडाधिकारी ने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर निरीक्षण रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें स्वीकार किया गया कि लोअर मॉल स्थित वुडविला संपत्ति में खुदाई के कारण 35 पेड़ों की जड़ें बाहर आ गई थीं और रेडियो टावर के नीचे पहाड़ी की हरियाली को हुए नुकसान को 25 किलोमीटर दूर शिमला से भी देखा जा सकता है। अदालत ने केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट का भी संज्ञान लिया, जिसमें रिसॉर्ट व होटल निर्माण के लिए वर्ष 2025 की पहाड़ कटाई नीति के गंभीर उल्लंघन, वन विभाग व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अंधेरे में रखने और अलग-अलग विभागों में भिन्न नक्शे पेश करने जैसी अनियमितताएं उजागर हुई हैं, जिस पर अदालत ने नोटिसों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करने के कड़े आदेश दिए हैं।

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