शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से भांग के नियंत्रित उत्पादन को कानूनी रूप से वैध करने के बाद राज्य में दवाओं के निर्माण का काम तेजी से शुरू होने जा रहा है। सरकार की इस नई नीति के तहत बद्दी की दो और पांवटा साहिब की एक दवा निर्माता कंपनी को प्रसंस्करण एवं विनिर्माण के लिए आधिकारिक तौर पर लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले कुल्लू मंडी और शिमला जिलों के लगभग 24 उत्साही किसानों ने भी औषधीय भांग उगाने के लिए अपने पंजीकरण करवाकर लाइसेंस प्राप्त कर लिए हैं। राज्य कर एवं आबकारी विभाग की ओर से अधिसूचित दूसरे संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत स्वीकृत इस पहल को प्रदेश सरकार किसानों की आर्थिकी को मजबूत करने दवा उद्योगों में बड़े निवेश को आकर्षित करने और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में एक युगांतकारी कदम मान रही है।भांग की खेती को व्यापक रूप से प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार ने अपने पुराने नियमों में संशोधन करते हुए लाइसेंसिंग शुल्क में 50 प्रतिशत से अधिक की भारी कटौती की है। पूर्व में किसानों के लिए प्रति बीघा 3 लाख रुपए वार्षिक तय किए गए लाइसेंस शुल्क को घटाकर अब मात्र 1 लाख रुपए कर दिया गया है जबकि बड़ी प्रसंस्करण और विनिर्माण इकाइयों का वार्षिक लाइसेंस शुल्क भी 2 करोड़ रुपए से घटाकर सीधे 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। आबकारी विभाग के सचिव डॉक्टर यूनुस के अनुसार इस विशेष योजना के तहत सरकार किसानों को प्रमाणित बीज भी उपलब्ध करवाएगी ताकि उत्पाद की गुणवत्ता अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो सके। चिकित्सा क्षेत्र में भांग में पाए जाने वाले विशिष्ट रासायनिक तत्वों से तैयार दवाओं का उपयोग कैंसर रोगियों की कीमोथेरेपी के दौरान होने वाले भयंकर दर्द उल्टी भूख न लगना नींद की बीमारी और दौरों के इलाज के लिए किया जाता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य नशे को बढ़ावा देना नहीं है इसलिए उत्पादन भंडारण परिवहन से लेकर दवाओं के निर्माण तक के प्रत्येक चरण पर आबकारी विभाग द्वारा कड़ी सीसीटीवी निगरानी रखी जाएगी।








