सुक्खू सरकार.. गगल एयरपोर्ट के पास 200 कनाल जमीन में फर्जी रजिस्ट्रियां: जयराम ठाकुर

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के तपोवन स्थित शीतकालीन सत्र के बीच नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर प्रदेश की बेशकीमती जमीनों और सरकारी संपत्तियों को बेचने के गंभीर आरोप लगाए हैं। धर्मशाला में मीडिया को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार हिमाचल को बेचने पर आमादा है और सरकारी संरक्षण में प्रदेश की अमूल्य संपत्तियों को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक दल ने बैठक कर इस मुद्दे पर सरकार को सदन के भीतर और बाहर घेरने का निर्णय लिया है।जयराम ठाकुर ने कहा कि कांगड़ा जिले में जो हो रहा है वह बेहद चिंताजनक है। गगल हवाई अड्डे के समीप लगभग 200 कनाल बेशकीमती भूमि को नियमों को ताक पर रखकर बेच दिया गया है। वहां बड़े पैमाने पर फर्जी रजिस्ट्रियां हुई हैं और फर्जी एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट यानी कृषक प्रमाण पत्रों के आधार पर जमीनों की बेनामी सौदेबाजी की गई है। यह सीधे तौर पर हिमाचल के भूमि कानूनों और हिमाचल के हितों के साथ खिलवाड़ है।नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय की 3000 कनाल से अधिक जमीन, जो लगभग 1500 बीघा बनती है, उसे भी निजी निवेशक को देने का फैसला कर दिया गया था। भाजपा के विरोध के बाद मामला अब अदालत में विचाराधीन है। इससे सरकार की मंशा साफ हो जाती है कि वह कृषि शिक्षा की जमीन को भी बेचना चाहती है। इसी तरह बनूरी के पास रच्छयालू में 100 कनाल जमीन का सौदा भी नियमों के विपरीत किया गया है।जयराम ठाकुर ने बद्दी औद्योगिक क्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा कि वहां इंडस्ट्री की जमीन पर बड़े-बड़े आलीशान रिहायशी भवन बनाए जा रहे हैं और सारे फैसले सीईओ स्तर पर ही ले लिए गए। इन मामलों को सरकार के स्तर पर लाने की जरूरत तक महसूस नहीं की गई। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि सीईओ अपने स्तर पर ही ऐसे फैसले ले रहा है तो सरकार ने कहीं न कहीं इसकी अनुमति दी ही होगी। इसमें सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती और उसे अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी।उन्होंने कहा कि शिमला में स्थित राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ को भी पीपीपी मोड पर देकर बाहर के निवेशक को देने का निर्णय ले लिया गया है, जहां आजकल बुकिंग भी बंद कर दी गई है। दिल्ली स्थित हिमाचल निकेतन की उस बेशकीमती जमीन, जिसे रेणुका बांध परियोजना को लेकर हुई बातचीत के बाद दिल्ली सरकार से हासिल किया गया था, उस पर आलीशान भवन बनाकर अब निजी क्षेत्र में चलाने के लिए दिया जा रहा है।जयराम ठाकुर ने कहा कि इस प्रकार से हिमाचल सरकार की संपत्तियों को बेचने का सिलसिला चल रहा है और यदि यही हाल रहा तो यह सरकार विधानसभा भवन को भी बेच सकती है। भाजपा विधायक दल ने तय किया है कि वह हिमाचल को इस तरह बिकने और सेल होने नहीं देगी। इसी को लेकर भाजपा ने प्रदर्शन किया है और सदन के अंदर भी यह आवाज मजबूती से उठाई जा रही है।

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