लाखों रुपये खर्च कर कराया रिनोवेशन, फिर भी बंद पड़ा सेक्टर-17 का सार्वजनिक शौचालय

पंचकूला।* शहर के सेक्टर-17 में सार्वजनिक शौचालय कई दिनों से बंद पड़ा होने के कारण दुकानदारों और आसपास रहने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि कुछ महीने पहले ही इस शौचालय के रिनोवेशन के लिए लाखों रुपये का टेंडर पास किया गया था और मरम्मत का काम भी करवाया गया था। इसके बावजूद अब शौचालय बंद होने से सरकारी खर्च और नागरिक सुविधाओं को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं।सेक्टर-17 में बड़ी संख्या में दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं। यहां रोजाना दुकानदारों के अलावा खरीदारी के लिए आने वाले लोगों की भी आवाजाही रहती है। ऐसे में सार्वजनिक शौचालय बंद होने से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। दुकानदारों का कहना है कि शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण लोगों को इधर-उधर भटकना पड़ता है।शौचालय बंद होने से फैल रही गंदगी स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि शौचालय बंद होने के कारण कुछ लोग खुले स्थानों पर पेशाब करने को मजबूर हो रहे हैं, जिससे आसपास गंदगी और दुर्गंध फैल रही है। इसका असर बाजार के माहौल और स्वच्छता पर भी पड़ रहा है। सबसे अधिक परेशानी महिलाओं को हो रही है, क्योंकि महिला शौचालय भी बंद पड़ा है।लाखों का टेंडर, फिर भी जनता को सुविधा नहीं दुकानदारों ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब कुछ महीने पहले ही शौचालय के रिनोवेशन पर लाखों रुपये खर्च किए गए थे, तो अब इसे बंद रखने का क्या कारण है? आखिर जनता के पैसे से तैयार की गई सुविधा का लाभ जनता को क्यों नहीं मिल पा रहा है? यदि मरम्मत के बाद भी शौचालय नियमित रूप से संचालित नहीं हो सकता तो ऐसे कार्यों पर खर्च किए गए सरकारी बजट का क्या औचित्य है?वार्ड पार्षद और प्रशासन से कार्रवाई की मांग स्थानीय दुकानदारों ने नगर निगम प्रशासन और वार्ड नंबर-7 के पार्षद से इस समस्या की ओर ध्यान देने की मांग की है। उनका कहना है कि जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को समय-समय पर अपने वार्ड की मूलभूत सुविधाओं का जायजा लेना चाहिए। सार्वजनिक शौचालय जैसी जरूरी सुविधा का बंद रहना शहर की व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है।दुकानदारों की मांग है कि शौचालय को जल्द से जल्द खुलवाया जाए, नियमित सफाई और रखरखाव की व्यवस्था की जाए, ताकि दुकानदारों, महिलाओं और आम नागरिकों को राहत मिल सके।अब सवाल यह है कि लाखों रुपये खर्च होने के बाद भी यदि जनता को शौचालय जैसी बुनियादी सुविधा नहीं मिल रही, तो इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा?

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