शिमला। हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेतपत्र लाने के लिए सरकार ने कैबिनेट सब-कमेटी का पुनर्गठन कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सोमवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई। 12 मई 2023 की अधिसूचना को निरस्त करते हुए राज्यपाल ने नई कैबिनेट सब-कमेटी के गठन को मंजूरी दी है।नई कमेटी के अध्यक्ष उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री होंगे। कमेटी में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और टीसीपी मंत्री राजेश धर्माणी को सदस्य बनाया गया है। वित्त सचिव को कमेटी का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है।बताया जा रहा है कि यह कमेटी प्रदेश की मौजूदा आर्थिक स्थिति का विस्तृत अध्ययन कर श्वेतपत्र तैयार करेगी। इसमें राज्य की आय, व्यय, कर्ज, देनदारियों और वित्तीय प्रबंधन से जुड़े सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा। सरकार का कहना है कि श्वेतपत्र के माध्यम से प्रदेश की वास्तविक वित्तीय तस्वीर जनता के सामने रखी जाएगी।गौरतलब है कि हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व सरकार के कार्यकाल के फैसलों की जांच करवाने और श्वेतपत्र जारी करने की घोषणा की थी, जिस पर राजनीतिक घमासान छिड़ गया था। अब कैबिनेट सब-कमेटी के पुनर्गठन के बाद श्वेतपत्र की प्रक्रिया को औपचारिक रूप मिल गया है। भाजपा जहां इस प्रक्रिया में वर्तमान सरकार के फैसलों को भी शामिल करने की मांग कर रही है, वहीं सरकार का कहना है कि श्वेतपत्र पूरी पारदर्शिता के साथ तथ्यों के आधार पर तैयार किया जाएगा।








