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चंडीगढ़ (तानिया रोहिल्ला)। हरियाणा रेडक्रॉस सोसायटी में लंबे समय से एक ही जिले में जमे जिला सचिवों पर अब तबादले की गाज गिरने वाली है। सोसायटी ने जिलों की कार्यप्रणाली में सुधार और सचिवों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है। मुख्यालय ने सभी जिला सचिवों से उनकी वर्किंग रिपोर्ट और संबंधित जिले में तैनाती की अवधि का ब्योरा तलब किया है।
हरियाणा रेडक्रॉस सोसायटी जिलों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने और जिला सचिवों की मनमानी पर अंकुश लगाने को लेकर सुधार मिशन की शुरुआत की है। जिलों में लंबे समय से कुंडली मारे बैठे सचिवों को न केवल तबादला होगा, बल्कि उनकी वर्किंग रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि जिला सचिव के कार्यकाल का विस्तार होगा या नहीं।हरियाणा रेडक्रॉस सोसायटी के जिला सचिव लंबे समय से एक ही जिले में कुंडली मारे बैठे हैं। कई सचिव 10 से 15 सालों से एक ही जिले में डटे हुए हैं। लिहाजा, हरियाणा रेडक्रॉस सोसायटी के वाइस चेयरमैन अंकुश मिगलानी ने जिला सचिवों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए ट्रांसफर पॉलिसी तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। रेडक्रॉस मुख्यालय की ओर से सभी जिला सचिवों से उनकी वर्किंग रिपोर्ट का ब्योरा तलब किया है। साथ ही, यह भी जानकारी मांगी है कि वह संबंधित जिले में कितने समय से कार्यरत हैं। बहरहाल, वाइस चेयरमैन की सख्ती के बाद जिला सचिवों में हड़कंप मच गया है।नए नियमों के दायरे में आएंगी तीन कैटेगरी हरियाणा रेडक्रॉस की ओर से तैयार की जा रही नई ट्रांसफर पॉलिसी में तीन कैटेगरी आएंगी। इनमें सचिव, सहायक सचिव और जिला ट्रेनिंग अधिकारी (डीटीओ) शामिल हैं। तीनों श्रेणियों में एक जिले में कार्यकाल तीन साल से ज्यादा नहीं होगा। फिलहाल, रेडक्रॉस की ओर से जिला सचिवों से रिपोर्ट तलब की गई है कि किसी अधिकारी की सेवा अवधि का कार्यकाल कितना हो गया है। इस दौरान, उसकी क्या एचीवेंट्स रहीं हैं और संबंधित कार्य में अधिकारी की वर्किंग रिपोर्ट क्या है?सीएम सिटी कुरुक्षेत्र में जनसेवा की हर तीन माह में होगी समीक्षा
हरियाणा रेडक्रॉस सोसायटी के वाइस चेयरमैन अंकुश मिगलानी ने स्पष्ट किया कि हरियाणा रेडक्रॉस सोसायटी के अध्यक्ष एवं राज्यपाल प्रोफेसर असीम घोष और सोसायटी के चेयरमैन एवं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का विजन स्पष्ट है कि समाज की अंतिम पंक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। लिहाजा, पूरे प्रदेश में जिला सचिवों को निर्देश दिए गए हैं कि रेडक्रॉस से जुड़ी सेवाओं हर व्यक्ति को लाभ मिले। इसके साथ ही, सीएम सिटी कुरुक्षेत्र में जनसेवा के कार्यों पर विशेष निगरानी रहेगी। खासकर दिव्यांगों को दिए जाने वाले उपकरण, फर्स्ट एड ट्रेनिंग, वाईआरसी एवं जेआरसी कैंपों के आयोजन, लाइफ मेंबर और रक्तदान से संबंधित कार्यों हर तीन माह में समीक्षा की जाएगी, जिसकी सीधी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भेजी जाएगी। कार्य में लापरवाही पाई गई तो संबंधित जिला सचिव को तलब किया जाएगा। वाइस चेयरमैन ने स्पष्ट किया कि सीएम सिटी कुरुक्षेत्र में जनसेवा के कार्यों में लापरवाही एवं कोताही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।ट्रांसफर पॉलिसी के तैयार किए जा रहे हैं नियमहरियाणा रेडक्रॉस सोसायटी के वाइस चेयरमैन अंकुश मिगलानी का कहना है कि रेडक्रॉस की ओर से ट्रांसफर पॉलिसी के नियम तय किए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार और दूसरे विभागों की ट्रांसफर पॉलिसी का अध्ययन किया जा रहा है, ताकि हरियाणा रेडक्रॉस सोसायटी मॉडल ट्रांसफर पॉलिसी तैयार कर सके। हालांकि, नए पॉलिसी के तहत सचिव की जिले में कार्यावधि तीन साल से ज्यादा नहीं होगी। गंभीर बीमारी या फिर अन्य कारणों के कारण ही जिला सचिव को राहत दी जाएगी। इसके साथ ही, जिलों में बेहतर काम करने वाले सचिवों की कार्यावधि बढ़ाई जाएगी।
