हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग में नियुक्त होने वाली सहायक स्टाफ नर्सों के सेवा भविष्य को लेकर सोमवार, 16 नवंबर 2026 को विधानसभा सत्र के दौरान स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुधीर शर्मा द्वारा पूछे गए एक सवाल के लिखित उत्तर में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने सदन को अवगत करवाया कि नई भर्ती नीति के तहत नियुक्त होने वाली सहायक स्टाफ नर्सों को केवल 5 साल की सीमित अवधि के लिए पूरी तरह से अस्थायी आधार पर तैनात किया जाएगा तथा इस निर्धारित समयावधि के पूरा होने के उपरांत भी उनकी सेवाओं को भविष्य में कभी भी सरकारी तौर पर नियमित करने का वर्तमान भर्ती नीति में कोई भी कानूनी प्रावधान शामिल नहीं किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने आधिकारिक आंकड़े साझा करते हुए बताया कि पिछले 3 वर्षों के दौरान 1 नवंबर 2026 तक राज्य चयन आयोग के माध्यम से कुल 117 योग्य अभ्यर्थियों को सहायक स्टाफ नर्स के विभिन्न पदों पर विधिक नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं।
विभागीय लिखित उत्तर के अनुसार स्वास्थ्य विभाग ने इस विशेष सहायक स्टाफ नर्स भर्ती नीति को 6 नवंबर 2025 को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित किया था, जिसके तहत 5 वर्ष की अवधि के लिए केवल अस्थायी नियुक्तियां करने का ही नियम बनाया गया है और विभाग ने पुनः स्पष्ट किया है कि विधिक तौर पर इन सेवाओं को नियमित ढांचे में शामिल नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में सहायक स्टाफ नर्सों की इस अस्थायी भर्ती नीति से संबंधित एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका संख्या 16335/26 हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है तथा इसके अतिरिक्त विभिन्न सरकारी भर्ती नीतियों को चुनौती देने वाली एक अन्य मुख्य याचिका संख्या 7474/22 भी माननीय अदालत में विधिक रूप से लंबित चल रही है जिसमें सहायक स्टाफ नर्स भर्ती नीति का यह गंभीर कानूनी मामला भी संयुक्त रूप से शामिल है, जिसके चलते अब आगामी नियुक्तियां और सेवा शर्तें पूरी तरह से उच्च न्यायालय के अंतिम विधिक निर्णय के अधीन रहेंगी।








