हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के प्रशासनिक पुनर्गठन का मुद्दा अब सत्ताधारी कांग्रेस के भीतर ही खुलकर विरोध का रूप लेने लगा है। बुधवार को धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कांगड़ा के विधायक आरएस बाली के बाद अब स्वयं भी शिमला जिले के किसी भी प्रकार के विभाजन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने दो टूक शब्दों में स्पष्ट किया कि शिमला जिला एक था, एक है और भविष्य में भी एक ही रहेगा तथा किसी भी स्थिति में इसका प्रशासनिक विभाजन नहीं होना चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उन्होंने शिमला जिले के भविष्य को लेकर संबंधित मंत्रियों और विधायकों के साथ गहन चर्चा की है और सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद उनका व्यक्तिगत मत है कि किसी एक क्षेत्र को अलग प्रशासनिक पहचान देने से अन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व व प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।लोक निर्माण मंत्री ने सुझाव दिया कि जिन दूरदराज के क्षेत्रों में प्रशासनिक सुविधाओं की कमी महसूस की जा रही है, वहां जनता की सहूलियत के लिए नए उपमंडल या आवश्यक प्रशासनिक कार्यालय खोलने पर विचार किया जा सकता है, परंतु केवल सुविधा बढ़ाने के नाम पर पूरे जिले को विभाजित करना कतई उचित नहीं होगा। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के कार्यकाल का उदाहरण देते हुए बताया कि उस समय भी नूरपुर, पालमपुर और सुंदरनगर जैसे बड़े क्षेत्रों में प्रशासनिक कामकाज को सुगम बनाने के लिए अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी स्तर के अधिकारियों की तैनाती की गई थी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 20 वर्ष पहले की परिस्थितियों और आज के दौर में काफी अंतर आ चुका है क्योंकि अब प्रदेश में सड़क संपर्क और यातायात व्यवस्था पहले के मुकाबले कहीं अधिक बेहतर हुई है। नए जिलों के गठन को चुनावी राजनीति से जोड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस विषय को राजनीतिक चश्मे से देखने के बजाय विशुद्ध प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए और वर्तमान में गठित आयोग की भौगोलिक परिस्थितियों व प्रशासनिक जरूरतों पर आधारित अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही सरकार किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी।








