हिमाचल प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पिछले 2 वर्षों की अवधि के दौरान कुल 631 पात्र लाभार्थियों को व्यक्तिगत भूमि पट्टे विधिक रूप से स्वीकृत किए जा चुके हैं। सोमवार, 16 नवंबर 2026 को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के प्रथम दिन शाहपुर के कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने यह महत्वपूर्ण प्रशासनिक जानकारी सदन के पटल पर रखी। विधायक केवल सिंह पठानिया ने सरकार से संपूर्ण प्रदेश में वितरित किए गए पट्टों के विस्तृत आंकड़ों के साथ-साथ विशेष रूप से शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कजलोट और जमली गांव के आपदा व अन्य कारणों से बेघर हुए प्रभावित लोगों को भूमि पट्टे प्रदान करने की वर्तमान विधिक स्थिति तथा इसकी निश्चित समय-सीमा को लेकर भी गंभीर सवाल पूछा था।राजस्व मंत्री ने कजलोट गांव के लंबित मामलों पर विधिक स्थिति स्पष्ट करते हुए सदन को अवगत करवाया कि कांगड़ा के उपायुक्त द्वारा प्रेषित आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ के कुल 6 दावे महाल सभा के माध्यम से प्रशासन को प्राप्त हुए थे, परंतु गहन जांच के दौरान इन आवेदनों में कुछ तकनीकी त्रुटियां व कमियां पाई गईं जिसके चलते उन विसंगतियों को दूर करने के लिए संबंधित दावे पुनरीक्षण हेतु वापस भेज दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, जमली गांव के प्रभावित लोगों के दावों को लेकर सरकार ने लिखित उत्तर में स्पष्ट किया कि उपमंडल स्तरीय समिति धर्मशाला के प्रशासनिक कार्यालय में अभी तक इस संबंध में कोई भी अधिकारिक दावा प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके कारण वहाँ आगामी प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। राजस्व विभाग ने स्पष्ट किया है कि जैसे ही इन गांवों से त्रुटिहीन और विधिक रूप से सही आवेदन उच्च कमेटियों के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे, वैसे ही तय नियमों के अनुसार पात्र बेघर लोगों को प्राथमिकता के आधार पर वन अधिकार पट्टे आबंटित कर दिए जाएंगे।








