channel18bharat@gmail.comकथित ट्राइसिटी क्षेत्र अर्थात् केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, पंजाब सूबा का सिरमौर डिस्ट्रिक्ट मोहाली व हरियाणा प्रदेश का जिला पंचकूला देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरी क्षेत्रों में शामिल हैं!बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और रोजगार के अवसरों के कारण यहां लगातार जनसंख्या बढ़ रही है! लेकिन इसके साथ ही आवास संकट भी गहराता जा रहा है! मकानों, फ्लैटों और प्लॉटों की कीमतों में लगातार वृद्धि के कारण मध्यम वर्ग के लिए घर खरीदना कठिन होता जा रहा है!रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश बढ़ने से संपत्तियों की कीमतें आम लोगों की पहुंच से बाहर हो रही हैं! युवा वर्ग, नौकरीपेशा लोग और नए परिवार किराए के मकानों पर निर्भर रहने को मजबूर हैं! दूसरी ओर, शहरों के आसपास अनियोजित कॉलोनियों का विकास भी नई समस्याएं पैदा कर रहा है!इससे बुनियादी सुविधाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है!
सरकार को किफायती आवास योजनाओं को बढ़ावा देना चाहिए तथा निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के सहयोग से सस्ते घर उपलब्ध कराने चाहिए। साथ ही, शहरी विकास योजनाओं में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है ताकि विकास का लाभ सभी वर्गों तक पहुंच सके। आवास केवल एक सुविधा नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है! इसलिए इस समस्या का शीघ्र समाधान आवश्यक है।
स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण किसी भी विकसित समाज की पहचान है। लेकिन ट्राइसिटी क्षेत्र में बढ़ता प्रदूषण और कचरा प्रबंधन की समस्या चिंता का विषय है। बढ़ती आबादी, शहरीकरण और उपभोक्तावाद के कारण प्रतिदिन बड़ी मात्रा में कचरा उत्पन्न हो रहा है। इसके उचित निपटान की व्यवस्था अभी भी पर्याप्त नहीं है!
कई स्थानों पर खुले में कचरा जलाया जाता है, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता है और लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है!प्लास्टिक कचरा, निर्माण सामग्री का मलबा और घरेलू अपशिष्ट पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बन रहे हैं!इसके अलावा, बरसात के मौसम में नालियों के जाम होने से जलभराव की समस्या भी उत्पन्न होती है।
इस चुनौती से निपटने के लिए प्रशासन और नागरिक दोनों की भागीदारी आवश्यक है। कचरे का पृथक्करण, पुनर्चक्रण तथा वैज्ञानिक निपटान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। स्कूलों और सामाजिक संगठनों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में यह समस्या और गंभीर रूप ले सकती है। स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास समय की मांग है!
हाल के वर्षों में ट्राइसिटी क्षेत्र में तेज आंधी, तूफान और असामान्य मौसम की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है! हालिया तूफान ने कई पेड़ों को गिरा दिया, बिजली आपूर्ति बाधित कर दी और जनजीवन को प्रभावित किया। इस घटना ने आपदा प्रबंधन प्रणाली की तैयारियों और क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े किए हैं!
आपदा के समय त्वरित राहत और बचाव कार्य अत्यंत आवश्यक होते हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा कई कदम उठाए गए, फिर भी अनेक स्थानों पर सहायता पहुंचने में देरी की शिकायतें सामने आईं। इससे स्पष्ट होता है कि आपदा प्रबंधन योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है!
मौसम विभाग की चेतावनियों को गंभीरता से लेना, नागरिकों को समय पर जानकारी उपलब्ध कराना और आपातकालीन सेवाओं को सशक्त बनाना आवश्यक है! स्कूलों, कार्यालयों और सार्वजनिक संस्थानों में आपदा प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। जलवायु परिवर्तन के कारण भविष्य में ऐसी घटनाओं की संभावना बढ़ सकती है, इसलिए दीर्घकालिक रणनीति बनाना भी जरूरी है!
सफल आपदा प्रबंधन केवल सरकारी प्रयासों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि नागरिक जागरूकता और सामुदायिक सहयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सुरक्षित और सक्षम समाज के निर्माण के लिए आपदा तैयारी को प्राथमिकता देना अनिवार्य है! बहरहाल, समस्याओं से हताश व अभूतपूर्व आपराधिक घटनाओं से जनजीवन की गुम हुई पड़ी सिट्टी – पिट्टी वाली इस ट्राई सिटी में आगे की लोकतान्त्रिक व्यवस्था बनाम अन्य तमाम मिली जुली बेतहाशा कायम हताश व्यवस्था के संभावित परिणाम गंभीर जनजीवन की होने वाली ज्वालामुखी विस्फोट की ओर ही संकेत करता प्रतीत नहीं हो रहा तो आखिर क्या हो रहा? इसका जवाब उक्त ट्राई सिटी की बखरी – बखरी नीति नियंताओं को समय के साथ देने ही होंगे अन्यथा दुर्लभ – सुलभ कुछ भी आकलन कर लें अतिशयोक्ति नहीं होंगी..!
