योगाभ्यास से बुजुर्ग शारीरिक स्वास्थ्य के साथ सामाजिक और भावनात्मक रूप से बनेंगे सशक्त : प्रोफेसर सतीश गंधर्व

लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान द्वारा स्थापित संस्थाओं का सम्मान और उनके आदेशों का पालन प्रत्येक सरकारी संस्था की सर्वोच्च जिम्मेदारी होती है। जब कोई प्रशासनिक निकाय न्यायालय के निर्देश की अनदेखी करता है, तो यह केवल एक कानूनी विवाद नहीं रह जाता, बल्कि शासन व्यवस्था की जवाबदेही और पारदर्शिता पर भी प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। हाल में नगर निगम पंचकूला के संदर्भ में सामने आया पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की अवमानना का प्रकरण इसी दृष्टि से गंभीर चिंतन का विषय है!
नगर निगम किसी भी शहर के विकास, स्वच्छता, नागरिक सुविधाओं और शहरी नियोजन की आधारभूत संस्था होती है। नागरिकों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी इस उम्मीद के साथ कार्य करते हैं कि वे कानून के दायरे में रहकर जनहित को सर्वोपरि रखेंगे। लेकिन यदि न्यायालय द्वारा दिए गए स्पष्ट निर्देश के पालन में देरी, लापरवाही या उदासीनता दिखाई जाती है, तो यह प्रशासनिक कार्यप्रणाली की कमजोरियों को उजागर करता है।
उक्त सम्बन्धित हाई कोर्ट की अवमानना का अर्थ केवल न्यायालय की प्रतिष्ठा को चुनौती देना नहीं है, बल्कि यह कानून के शासन की मूल भावना को प्रभावित करता है। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की अंतिम संरक्षक मानी जाती है। उनके आदेश का पालन करना केवल कानूनी बाध्यता नहीं, बल्कि संवैधानिक कर्तव्य भी है।
नगर निगम पंचकूला के इस प्रकरण को किसी व्यक्ति या विभाग विशेष की त्रुटि तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। इसके पीछे प्रशासनिक तंत्र की कार्यशैली, निर्णय लेने की गति और जवाबदेही की प्रणाली की भी समीक्षा आवश्यक है। यदि किसी आदेश के पालन में व्यावहारिक कठिनाइयाँ थीं, तो निगम को समय रहते न्यायालय के समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए थी! मौन या देरी अक्सर विवाद को और अधिक गंभीर बना देती है!
आज और अब आवश्यकता इस बात की है कि नगर निगम अपने कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाए और ऐसी व्यवस्था विकसित करे जिसमें न्यायालयों तथा अन्य संवैधानिक संस्थाओं से प्राप्त आदेशों के अनुपालन की नियमित निगरानी हो! अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो और कार्यों की समयसीमा सुनिश्चित की जाए। इससे न केवल भविष्य में अवमानना जैसे मामलों से बचा जा सकेगा, बल्कि जनता का विश्वास भी मजबूत होगा।
यह घटना पंचकूला शहर के नागरिकों के लिए भी महत्वपूर्ण संदेश देती है। एक जागरूक समाज में जनता को यह जानने का अधिकार है कि प्रशासन न्यायिक निर्देशों का पालन किस प्रकार कर रहा है। लोकतंत्र में प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है और पारदर्शिता उसकी विश्वसनीयता की आधारशिला है।
यह भी स्मरण रखना चाहिए कि न्यायपालिका और प्रशासन एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के पूरक स्तंभ हैं। न्यायालय दिशा और वैधानिक नियंत्रण प्रदान करता है, जबकि प्रशासन उन निर्देशों को धरातल पर लागू करता है! दोनों के बीच बेहतर समन्वय ही सुशासन की पहचान है!
नगर निगम पंचकूला के समक्ष आज केवल कानूनी चुनौती नहीं, बल्कि अपनी कार्यप्रणाली में सुधार का अवसर भी है। यदि इस प्रकरण से सबक लेते हुए प्रशासन जवाबदेही, संवेदनशीलता और कानून के प्रति सम्मान को प्राथमिकता देता है, तो यह विवाद भविष्य में बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था की नींव बन सकता है।
निष्कर्ष रूप यह है किसी भी लोकतंत्र की शक्ति उसकी संस्थाओं की मजबूती में निहित होती है। न्यायालय के आदेशों का समय पर पालन करना किसी संस्था की मजबूरी नहीं, बल्कि उसकी संवैधानिक निष्ठा का प्रमाण है। नगर निगम पंचकूला को इस प्रकरण को चेतावनी के साथ-साथ सुधार के अवसर के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि सुशासन का वास्तविक आधार कानून के प्रति सम्मान और जनता के प्रति जवाबदेही ही है!